मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व गृह राज्य मंत्री गांधीनगर से जबकि अन्य मंत्री जिला मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक में हुए शामिल
राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण निवारण के उपायों सहित समूची स्थिति की
मुख्यमंत्री ने की सर्वग्राही समीक्ष
- जिलों में स्वास्थ्य सर्विलांस, टेस्ट और कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति की सघन उपचार व्यवस्था संबंधित एक्शन प्लान को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश
- कोरोना से अधिक प्रभावित 7 जिलों में जिला तंत्र के मार्गदर्शन, सुपरविजन व कार्यान्वयन के लिए 7 वरिष्ठ सचिवों को सौंपी जिम्मेदारी
- राज्य के 121 मार्केट यार्ड में 1.35 लाख क्विंटल गेहूं सहित 2.31 क्विंटल अनाज-खाद्य उत्पाद बिक्री के लिए पहुंचे
- 34 हजार से अधिक उद्योगों को कामकाज शुरू करने की अनुमति से 2.40 लाख श्रमिकों को मिला रोजगार
- निर्माणाधीन 254 भवन निर्माण प्रोजेक्ट में 17,400 श्रमिकों को मिल रही है रोजी-रोटी
- राज्य के 66 लाख एनएफएसए लाभार्थी परिवारों में से अब तक 25 जिलों के 23 लाख गरीब-अंत्योदय परिवारों के बैंक खाते में 235 करोड़ की सहायता जमा कराई
मुख्यमंत्री के सचिव ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की लगातार चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति और निवारक उपायों सहित तमाम मामलों की सर्वग्राही गहन समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिला मुख्यालयों में कलक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में शामिल हुए मंत्रियों से उनके क्षेत्र-जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण और उसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और जिला तंत्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों, जिले में दूध, सब्जी और दवाइयों सहित जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुए उद्योग तथा उसमें मिल रहे रोजगार तथा लॉकडाउन के अनुपालन की स्थिति की बारीकी से जानकारी-फीडबैक हासिल किया।
शिक्षा मंत्री श्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ासमा तथा गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीपसिंह जाडेजा गांधीनगर से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिनेट में सहभागी हुए।
मुख्यमंत्री ने राज्य में वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में मई महीने तक के लिए बनाए गए एक्शन प्लान को और भी प्रभावी बनाने के जिला कलक्टरों और स्वास्थ्य तंत्र को निर्दश दिए।
इस संदर्भ में उन्होंने जिलों में स्वास्थ्य सर्विलांस को सघन रूप से चलाकर तथा बड़े पैमाने पर लोगों का टेस्ट कर कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई पड़ने पर तुरंत नजदीकी सरकारी दवाखाने में उस व्यक्ति को उपचार के लिए भर्ती करने तक की और उपचार व्यवस्था की समग्र रणनीति तैयार कर राज्य में कोरोना संक्रमण के दायरे को बढ़ने से रोकने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के सचिव श्री अश्विनी कुमार ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के 7 ऐसे जिलों में जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो अंकों में यानी 10 या उससे अधिक है, उन जिलों में जिला प्रशासन की मदद और मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।
तदनुसार, सचिव (नर्मदा) श्रीमती सोनल मिश्रा भावनगर जिले में, पर्यटन सचिव श्रीमती ममता वर्मा-पाटण, गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) के प्रबंध निदेशक श्री ए.एम. सोलंकी-बनासकांठा, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती शाहमीना हुसैन-भरुच, परिवहन आयुक्त श्री राजेश मांजू-पंचमहाल, कुटीर उद्योग सचिव श्री संदीप कुमार-आणंद और वित्त सचिव (व्यय)श्री रूपवंतसिंह अरवल्ली जिले में कोरोना वायरस नियंत्रण तथा उससे जुड़े कार्यों में मार्गदर्शन, सुपरविजन और कार्यान्वयन कराएंगे।
मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि राज्य के मार्केट यार्ड-कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) में 15 अप्रैल से किसानों से उनके खेत उत्पादनों की खरीद प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार शुरू हो गई है।
राज्य में अब तक 121 मार्केट यार्ड कार्यरत हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी के नियमों की पालना के साथ वहां कामकाज शुरू हो चुका है। अब तक 2,31,054 क्विंटल अनाज और खाद्य उत्पादन बिक्री के लिए आए हैं।
इन उत्पादनों में गेहूं 1,35,023 क्विंटल, अरंडी 60,706 क्विंटल तथा सरसों 11,655 क्विंटल तथा अन्य जिंस 96,334 क्विंटल का समावेश होता है।
मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने राज्य में तंबाकू की खेती करने वाले किसानों को उनकी तंबाकू की फसल वर्तमान स्थिति में मार्केट यार्ड में बेचने की सुविधा मिल सके ऐसा दृष्टिकोण भी अपनाया है।
श्री अश्विनी कुमार ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में सावली-वडोदरा मार्केट यार्ड में 60 क्विंटल, आणंद जिले के पेटलाद में केरयार्ड में 100 क्विंटल और महेसाणा के विजापुर में किसानों से सीधे 30 हजार क्विंटल तंबाकू की खरीद हुई है।
मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि राज्य में 20 अप्रैल से केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग कार्यरत करने के लिए दी गई अनुमतियों के तहत जिला स्तर पर 34 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की अनुमति दी गई है और लगभग 2 लाख 40 हजार श्रमिकों को इन उद्योगों में रोजगार मुहैया हो रहा है।
राज्य में निर्माणाधीन भवन निर्माण के विभिन्न 254 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 17,400 श्रमिकों को रोजगार मिला है।
मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति में अंत्योदय गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थी 66 लाख कार्ड धारक गरीब परिवारों के बैंक खाते में 1000 रुपए जमा कराने की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कराई है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पहले दिन 6 आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लाभार्थियों के खाते में रकम जमा कराने की शुरुआत करते हुए 65 करोड़, दूसरे दिन 12 जिलों में 85 करोड़ और बुधवार को 7 जिलों में 84 करोड़ रुपए मिलाकर अब तक 25 जिलों के 23 लाख लाभार्थियों को कुल 235 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन की स्थिति में बेसहारा, बुजुर्ग, असहाय और एकाकी जीवन जीने वाले व्यक्तियों को दो वक्त का भोजन मुहैया कराने की सेवा भावना के साथ अब तक 2 करोड़ 9 लाख 94 हजार फूड पैकेट तथा कल यानी मंगलवार के दिन ही 13 लाख 7 हजार फूड पैकेट का वितरण किया गया है।
उन्होंने कहा कि बुधवार को राज्य में 46.95 लाख लीटर दूध का वितरण हुआ जबकि राज्य की मंडियों में 1,09,410 क्विंटल सब्जी और 9,868 क्विंटल फलों की आवक हुई है।
